यूजीसी ने अप्रेंटिसशिप युक्त नए डिग्री प्रोग्राम का मसौदा किया जारी

देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों से होगी शुरुआत

उद्योगों के साथ होगा काम देने का करार

अब पढ़ाई का ऐसे होगा काम के साथ कनेक्शन

युवाओं को पढ़ाई के बाद अब रोजगार के लिए भटकना नहीं होगा। विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में उन्हें स्नातक की पढ़ाई के साथ अनिवार्य रूप से अप्रेंटिसशिप कराएंगे। जो तीन वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए न्यूनतम एक और अधिकतम दो सेमेस्टर का होगा। जबकि चार वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए न्यूनतम दो व अधिकतम चार सेमेस्टर का होगा। इस दौरान उन्हें नियमों के तहत निर्धारित स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

आपको बता दें कि युवाओं के सामने रोजगार के बढ़ते संकट का समाधान खोजते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसे लेकर अप्रेंटिसशिप युक्त एक नए डिग्री प्रोग्राम का मसौदा तैयार किया है। इसमें स्नातक की पढ़ाई के साथ छात्रों को अनिवार्य से अप्रेंटिसशिप कराना शामिल है। फिलहाल मसौदे के तहत इस प्रोग्राम की शुरूआत देश के शीर्ष दो सौ उच्च शिक्षण संस्थानों (एनआइआरएफ रैंकिंग के अनुसार) या फिर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) की ‘ए’ रैंकिंग वाले संस्थानों से होगी।

बताते चलें कि हालांकि इससे पहले इन सभी उच्च संस्थानों को अपने आसपास के उद्योगों के साथ एक करार करना होगा। संस्थानों में छात्रों में पढ़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता के साथ अप्रेंटिसशिप का मौका देना होगा। इस मसौदे को लेकर अगले महीने भर राय दी जा सकती है।

बता दें कि यूजीसी के मुताबिक पढ़ाई के साथ किए गए अप्रेंटिसशिप के लिए छात्रों को क्रेडिट स्कोर भी दिए जाएंगे। इसके आधार पर वह कई क्षेत्रों में आसानी से रोजगार हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ ही अप्रेंटिसशिप अवधि का भी मूल्यांकन उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर से किया जाएगा।

इसका जिक्र उन्हें दिए जाने वाले सर्टिफिकेट में होगा। वैसे भी यूजीसी ने अप्रेंटिसशिप के मूल्यांकन के लिए जो फार्मूला तैयार किया है, उसके तहत कुल अंक में से 25 अंक का मूल्यांकन उस संस्थान या उद्योग की ओर से होगा, जहां छात्र अप्रेंटिसशिप कर रहा होगा। इसके बाद 25 अंक संस्थान की ओर से नियुक्त मॅटर देगा, जिसकी देखरेख में वह अप्रेंटिसशिप कर रहा होगा। बाकी अंक संस्थान प्रोजेक्ट आदि के आधार पर देगा।

चंदौली ब्यूरो चीफ –  नितेश सिंह यादव कि रिपोर्ट