चंदौली की 35 न्याय पंचायतों में खुलेंगी नई किसान सेवा सहकारी समितियां, 50 हजार किसान होंगे लाभान्वित
इन समितियों के भवनों के निर्माण पर प्रत्येक पर 50 लाख रुपये की लागत आएगी, जिसमें एक गोदाम (100 मीट्रिक टन), पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं शामिल होंगी।
चंदौली में किसानों को राहत देने वाली बड़ी पहल
35 नई समितियों के गठन को मिली मंजूरी
लगभग 50 हजार किसान होंगे लाभान्वित
17.5 करोड़ रुपये होंगे खर्च
चंदौली जिले के किसानों को कृषि संसाधनों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिले की 35 न्याय पंचायतों में नई किसान सेवा सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी दी गई है। इस पहल से लगभग 50 हजार किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। समितियों के भवन व गोदाम निर्माण पर अनुमानित 17.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए भूमि चयन व परीक्षण हेतु अधिकारियों की समिति का गठन भी कर दिया गया है।
वर्तमान में जिले में कुल 83 किसान सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं, जिनमें से 34 में जन सेवा केंद्र भी स्थापित हैं। सहकारिता विभाग ने बताया कि किसान संख्या और न्याय पंचायत की आवश्यकता के आधार पर नए स्थानों का चयन किया जाएगा। यह निर्णय शासन द्वारा तीन दिन पहले ही पूर्व निर्धारित लक्ष्य (19 समितियों) को संशोधित कर 35 तक बढ़ाने के बाद लिया गया है।
इन समितियों के भवनों के निर्माण पर प्रत्येक पर 50 लाख रुपये की लागत आएगी, जिसमें एक गोदाम (100 मीट्रिक टन), पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं शामिल होंगी। निर्माण के लिए कम से कम 6.5 एयर सरकारी भूमि की आवश्यकता होगी, जो सड़क किनारे स्थित हो। इससे किसानों को बीज, खाद और ऋण जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए दूरस्थ समितियों तक जाने की परेशानी नहीं होगी।
सहकारिता विभाग द्वारा शीघ्र ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कर भूमि चयन व अन्य प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह कदम किसानों की सुविधा और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संरचना के विस्तार की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
