रिपोर्ट चारोधाम मिश्रा
बिहार में पीएम कुसुम योजना के तहत बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 1121 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े कुल 3681 कृषि व मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए जारी की गयी।
निविदा भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 8 जनवरी 2025 कर दिया गया है। निविदा की तारीख किसानों एवं कंपनियों के अनुरोध पर बढ़ायी गयी है।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान कंपनी के वाट्सएप नंबर 7320924004 के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के योजना के विषय में जानकारी देते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता सासाराम ब्रविम ने बताया की किसानों के विशेष आग्रह पर निविदा की तारीख बढ़ाई गयी है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान और कंपनियां इसमें भाग ले सकें।
उन्होंने आगे बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी में वृद्धि करना और कृषि कार्यों हेतु राज्य में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
जिससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। निविदा से संबंधित दस्तावेज और संशोधनों के साथ विद्युत उपकेंद्रों की सूची बिहार ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के अंतर्गत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार प्रति मेगावाट 1 करोड़ 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और बिहार सरकार प्रति मेगावाट 45 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
केंद्रीय वित्तीय सहायता कृषि फीडर पर मौजूद लोड के आधार पर प्रदान की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता निविदा में वर्णित संयंत्र की क्षमता के अनुरूप होगी।
सफल निवेदक को 12 महीने के अंदर सोलर प्लांट का निर्माण कर उसे 11 केवी लाइन द्वारा विद्युत उपकेंद्र से जोड़ना होगा।
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 25 वर्षों के लिए इस प्लांट से बिजली खरीदने का इकरारनामा करेंगी। इस निविदा में कोई कंपनी अकेले या अधिकतम तीन सदस्यों के संघ के रूप में भाग ले सकती है।
