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चंदौली जिले घोटालेबाज ग्राम विकास अधिकारी आशीष साहनी पर FIR दर्ज

जांच टीम द्वारा की गई प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि दो ग्राम पंचायतों में कूड़ा गाड़ी खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया।

आशीष साहनी पर 12.81 लाख के गबन का मुकदमा

मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर निलंबन की कार्रवाई

फर्जी निकासी और भुगतान करने वाले कई कर्मचारियों में हड़कंप

चंदौली जिले के सदर विकास खंड में तैनात ग्राम विकास अधिकारी आशीष साहनी पर 12.81 लाख रुपये से अधिक के सरकारी धन गबन का आरोप साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के आदेश पर जांच में दोषी पाए जाने के बाद की गई। जांच में यह खुलासा हुआ कि उन्होंने ग्राम निधि-6 से फर्जी तरीके से ₹9,27,500 की निकासी की, जबकि ₹3,54,400 रुपये की बिना सामग्री आपूर्ति के भुगतान कर दिया गया।

कूड़ा गाड़ी खरीद में भी फर्जीवाड़ा
जांच टीम द्वारा की गई प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि दो ग्राम पंचायतों में कूड़ा गाड़ी खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। इसके अलावा ग्राम सचिव पर बगैर किसी आपूर्ति या कार्य के भुगतान जारी करने और फर्जी निकासी करने के आरोप भी सिद्ध हुए। घोटाले की जानकारी होते ही सीडीओ ने तत्काल प्रभाव से आशीष साहनी को निलंबित कर दिया, जिससे पूरे विभाग में खलबली मच गई है।

कई ग्राम पंचायतों के खातों से धन निकासी
आशीष साहनी पर परासी, फत्तेपुर कला, नेगुरा, कांटा, चक और छितों समेत कई ग्राम पंचायतों के ग्राम निधि-6 के खातों से अवैध रूप से धन निकालने का आरोप है। विवरण के अनुसार, नेगुरा से ₹3,20,000, प्रतापपुर से ₹1,68,000, कांटा से ₹91,500, चक से ₹3,42,000 और छितों ग्राम पंचायत से ₹24,000 की फर्जी निकासी की गई।

पूर्व में भी रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोपी
यह पहला मौका नहीं है जब आशीष साहनी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं। पूर्व में चकिया और नौगढ़ विकास खंड में तैनाती के दौरान भी उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिनमें मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अब एक बार फिर वही काली छाया सदर ब्लॉक में देखी गई है।

आगे भी हो सकती हैं बड़ी कार्रवाई
सीडीओ के निर्देश पर अब मामले की विस्तृत जांच जारी है। अन्य पंचायतों में भी वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। यदि जांच में और अनियमितताएं उजागर होती हैं तो अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। इससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद बढ़ी है।

 

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