बिहार के तमाम शिक्षकों-छात्रों को बड़ी राहत मिलने की संभावन, स्कूलों में फिर लागू होगा शनिवार को हाफ डे

बिहार राज्य संवाददाता डॉ बिरेंद्र कुमार की रिपोर्ट 

बिहार में शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए सम्राट सरकार ने राज्य के स्कूलों में शनिवार को हाफ डे (आधा दिन) की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करने का मन बना लिया है।

अंतःपुर के नारद मुनि बताते हैं कि शिक्षा विभाग आगामी 31 मई तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सकता है , जिससे राज्य के करीब पौने छह लाख शिक्षकों और करोड़ों छात्र-छात्राओं को एक बड़ी राहत मिलेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों के समय और कार्यदिवसों को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहे विवाद पर अब सम्राट सरकार पूर्णविराम लगाने जा रही है।

राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों और शिक्षकों के हित में एक और बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार को आधे दिन के कार्यदिवस वाली पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। अंतःपुर के नारद मुनि के अनुसार नए निर्णय के तहत अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को ‘हाफ डे’ यानी आधे दिन की पढ़ाई होगी।

नारद मुनि बताते हैं कि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक और नए शेड्यूल की गहन समीक्षा के बाद इस प्रस्ताव पर अंतिम सहमति बन गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जल्द ही इस नई व्यवस्था की आधिकारिक घोषणा करेंगे। इससे पौने छह लाख शिक्षकों और करोड़ों छात्रों को राहत मिलेगी।

बता दें कि पिछले कुछ समय से राज्य के पौने छह लाख सरकारी शिक्षक और विभिन्न शिक्षक संघ लगातार यह मांग उठा रहे थे कि शनिवार को फुल डे की जगह हाफ डे की व्यवस्था दोबारा शुरू की जाए। खासकर मई महीने की इस भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच पूरे दिन स्कूल संचालन से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था।

इस नई व्यवस्था के लागू होने से न केवल प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के करोड़ों छात्र-छात्राओं को राहत मिलेगी , बल्कि मानसिक तनाव से जूझ रहे शिक्षकों को भी वीकेंड पर अपने जरूरी कार्यों को निपटाने का समय मिल सकेगा।

शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस नए स्कूल शेड्यूल और समय सारिणी यानी टाइम टेबल को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। विभाग आगामी 31 मई तक इस संबंध में विधिवत अधिसूचना जारी कर देगा।

सम्राट सरकार का यह फैसला इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ शिक्षकों और छात्रों के अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिशों में जुटी है। माना जा रहा है कि जून महीने में स्कूल खुलने के साथ ही यह व्यवस्था पूरी तरह से जमीन पर प्रभावी हो जाएगी।