अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की केंद्रीय सूची का उप-वर्गीकरण करना को लेकर निवेदन

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति जी. रोहिणी (दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायामूर्ति)

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की केंद्रीय सूची का उप-वर्गीकरण करना।

सूची में दोहराव, अस्पष्टता, असंगतियाँ और त्रुटियों की पहचान करना।

यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे।

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि: 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी गई है l

समय-सीमा विस्तार: आयोग को लगभग 13–14 बार विस्तार दिया गया था।सामाजिक न्याय की पुकार

माननीय प्रधानमंत्री जी देश के करोड़ों पिछड़े वर्गों की आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए हम निवेदन करते हैं कि रोहिणी आयोग की सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाए।

 यह आयोग अति पिछड़े एवं पिछड़े वर्गों के भीतर समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया था।
इसकी सिफारिशों को लागू करने से वंचित वर्गों को वास्तविक लाभ मिलेगा और सामाजिक समरसता को बल मिलेगा।

हम आशा करते हैं कि आपकी सरकार इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेकर सामाजिक न्याय की नींव को और मजबूत करेगी।