विकास कार्यों को गति देने के लिए एक्शन मोड में आए पदाधिकारी: जिलाधिकारी मोतिहारी

रिपोर्ट सुजीत कुमार 

 पूर्वी चंपारण समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की फॉलो अप मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है, अब एक्शन मोड में आएं पदाधिकारी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार के द्वारा जो लक्ष्य विभागों को दिए गए हैं, सभी विभागीय पदाधिकारी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक्शन मोड में आ जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि अंतर विभागीय समन्वय के साथ विकास के कार्यों को गति दी जा सके। जिलाधिकारी के द्वारा सभी विभागीय पदाधिकारी से उनके विभाग के प्राथमिक एजेंडा की जानकारी प्राप्त की गई एवं यह भी पूछा गया कि इसमें किसी दूसरे/अन्य विभाग का क्या सहयोग अपेक्षित है।

    जिला समन्वय समिति की बैठक में नगर आयुक्त श्री सौरभ सुमन यादव,अपर समाहर्ता (लोक शिकायत) श्री शैलेंद्र कुमार भारती, अपर समाहर्ता श्री मुकेश कुमार सिंहा, उप विकास आयुक्त डॉ प्रदीप कुमार, सिविल सर्जन सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम एवं एनएचएआई के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

    कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंताओं से जिलाधिकारी ने जिला में निर्माणाधीन बड़ी परियोजनाओ की जानकारी प्राप्त की गई। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि इंडो-नेपाल पथ निर्माण का 16 किलोमीटर में कार्य पूर्ण कर लिया गया है जबकि 11 किलोमीटर का कार्य किया जाना है। इसमें 05 किलोमीटर के क्षेत्र में भू अर्जन से संबंधित रैयतों का भुगतान लंबित है। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी को प्रतिदिन अनुश्रवण कर रैयतों का भुगतान करते हुए प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा अगले 15 दिनों के अंदर सभी संबंधित रैयतों का भुगतान कर दिया जाए।

    जिला के लिए स्वीकृत विभिन्न विभागों के परियोजनाओं एवं कार्यालय के निर्माण से संबंधित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा को निर्देश दिया गया कि सभी से मांग पत्र प्राप्त कर सूची बना ले एवं सूची के अनुसार सभी अंचल अधिकारियों की बैठक अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में कराकर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए अलग से भी एक बैठक की जाएगी।

    नियुक्ति सरकार की प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे सभी विभाग जिनके यहाँ रिक्त पद हैं, उसकी सूची जिला स्थापना शाखा को उपलब्ध करा दें ताकि सरकार को इससे संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जा सके।

    जिलाधिकारी के द्वारा कार्य विभागों के क्वार्टर में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकाल कर क्वार्टर को खाली कराने का निर्देश दिया गया।

   प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा को निर्देश दिया गया कि आपदा से संबंधित सभी अंचलों में लंबित रिकॉर्ड को शीघ्र मंगवाये एवं इसका नियमित रूप से अनुसरण करें।

    मध्य निषेध विभाग के पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 88 गाड़ियों का मूल्यांकन कराना है। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा बैठक में उपस्थित अपर जिला परिवहन पदाधिकारी को अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

    प्रभारी पदाधिकारी पर्यटन को निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार के द्वारा जिला के कई स्थानों का चयन पर्यटन विकास की दृष्टिकोण से किया गया है। इसको सूची बनाकर इस पर नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाए।